Supreme Court Ruling on LMV and Transport Vehicle Licences: LMV Licence Holders Can Drive Transport Vehicles Under 7500 kg..

“Whether a person holding a driving licence for a “Light Motor Vehicle” (LMV) is legally entitled to drive a “Transport Vehicle” whose gross vehicle weight does not exceed 7,500 kilograms, without obtaining a specific transport vehicle endorsement on the licence. (क्या “लाइट मोटर वाहन” (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं सकल वाहन भार वाले “परिवहन वाहन” (Transport Vehicle) को अपने लाइसेंस पर किसी विशेष परिवहन वाहन एंडोर्समेंट प्राप्त किए बिना वैध रूप से चला सकता है।)

The Constitution Five Judges Bench of the Supreme Court of India comprising Chief Justice Dr D.Y. Chandrachud, Justice Hrishikesh Roy, Justice P.S. Narasimha, Justice Pankaj Mittal, and Justice Manoj Misra held that a person holding a driving licence for a “Light Motor Vehicle” (LMV) is legally entitled to drive a “Transport Vehicle” whose gross vehicle weight does not exceed 7,500 kilograms, without obtaining a specific transport vehicle endorsement on the licence. (“लाइट मोटर वाहन” (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं सकल वाहन भार वाले “परिवहन वाहन” (Transport Vehicle) को अपने लाइसेंस पर किसी विशेष परिवहन वाहन एंडोर्समेंट प्राप्त किए बिना वैध रूप से चला सकता है।}

The issue arose in the context of the Motor Vehicles Act, 1988, which initially classified vehicles into light, medium, and heavy motor vehicles, with light motor vehicles defined as those weighing less than 7,500 kilograms. In 1994, the legislature amended the Act and introduced a separate category of “transport vehicles”, replacing the earlier categories of medium and heavy motor vehicles. Following this amendment, insurance companies frequently began disputing accident claims on the ground that drivers holding only LMV licences were driving transport vehicles weighing less than 7,500 kilograms without a specific endorsement.

In Mukund Dewangan v. Oriental Insurance Company Limited (2017 INSC 576), a three-judge Bench of the Supreme Court held that an LMV licence holder is competent to drive a transport vehicle whose weight does not exceed 7,500 kilograms. However, several insurance companies challenged this interpretation, contending that drivers without specialised transport vehicle training posed risks to road safety. In 2018, a Division Bench observed that certain provisions of the Motor Vehicles Act had not been fully considered in Mukund Dewangan and referred the issue to a larger Bench. A subsequent three-judge Bench in 2023 also expressed doubts regarding the correctness of the earlier ruling, leading to the matter being placed before a Constitution Bench.

The Constitution Bench unanimously upheld the correctness of the law laid down in Mukund Dewangan and reaffirmed that a person holding an LMV licence is entitled to drive a transport vehicle weighing less than 7,500 kilograms without any additional endorsement.

In arriving at this conclusion, the Court adopted a harmonious interpretation of the statutory provisions. It noted that Section 2(21) of the Motor Vehicles Act defines a light motor vehicle to include a transport vehicle whose weight does not exceed 7,500 kilograms, while the expression “transport vehicle” under Section 2(47) can logically be understood to refer to vehicles exceeding that weight threshold. The Court observed that denying LMV licence holders the ability to drive light transport vehicles would prevent them from engaging in small-scale commercial activities unless they obtained a separate endorsement, which would be unreasonable and contrary to legislative intent. Accordingly, a harmonious interpretation was necessary to remove ambiguity and avoid unjust consequences.

The Court further observed that there is a clear overlap between the categories of LMV and transport vehicles. While not all transport vehicles qualify as LMVs, certain transport vehicles fall squarely within the LMV definition. Where a transport vehicle satisfies the weight requirement under Section 2(21), the additional requirement of a transport vehicle endorsement does not arise. The Court also examined the 1994 amendment and concluded that the introduction of the term “transport vehicle” under Section 10(2) was intended to simplify licensing by consolidating medium and heavy vehicle categories, not to impose new restrictions on light motor vehicles.

Emphasising that statutory interpretation must avoid impractical or absurd outcomes, the Court noted that the process for obtaining a transport vehicle endorsement requires testing on transport vehicles without distinction between light, medium, or heavy categories. Applying the same stringent training and testing requirements—such as those under Rule 31 of the Motor Vehicles Rules—to drivers of light transport vehicles like auto-rickshaws would be illogical and unworkable. Such an interpretation would therefore defeat both practicality and common sense.

Finally, the Court rejected arguments based on road safety concerns, observing that no empirical data had been produced to establish that drivers holding LMV licences and operating light transport vehicles were responsible for an increase in road accidents. The Court held that safe driving depends on adherence to traffic rules and attentiveness, factors applicable to all drivers irrespective of vehicle category. Assertions that the ruling in Mukund Dewangan had adversely impacted road safety were found to be unsubstantiated.

यह विवाद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संदर्भ में उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रारंभ में वाहनों को हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों में वर्गीकृत किया गया था तथा हल्के मोटर वाहन वे माने गए थे जिनका भार 7,500 किलोग्राम से कम हो। वर्ष 1994 में विधानमंडल ने अधिनियम में संशोधन कर “परिवहन वाहन” की एक पृथक श्रेणी प्रस्तुत की, जिससे पहले की मध्यम और भारी मोटर वाहन श्रेणियों का स्थान लिया गया। इस संशोधन के बाद, बीमा कंपनियाँ अक्सर इस आधार पर दुर्घटना दावों को विवादित करने लगीं कि केवल LMV लाइसेंस रखने वाले चालक 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को बिना विशेष एंडोर्समेंट के चला रहे थे।

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017 INSC 576) में, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया था कि LMV लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं भार वाले परिवहन वाहन को चला सकता है। तथापि, कई बीमा कंपनियों ने इस व्याख्या को चुनौती दी और तर्क दिया कि विशेष परिवहन वाहन प्रशिक्षण के बिना चालक सड़क सुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। वर्ष 2018 में, एक द्वि-न्यायाधीश पीठ ने यह टिप्पणी की कि मुकुंद देवांगन के निर्णय में मोटर वाहन अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर पूर्ण विचार नहीं किया गया था और इस प्रश्न को बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भित किया। इसके पश्चात, 2023 में एक अन्य तीन-न्यायाधीश पीठ ने भी पूर्व निर्णय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप मामला संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से मुकुंद देवांगन में स्थापित विधि की शुद्धता को स्वीकार किया और पुनः यह पुष्टि की कि LMV लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को बिना किसी अतिरिक्त एंडोर्समेंट के चला सकता है।

इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या अपनाई। न्यायालय ने उल्लेख किया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(21) में हल्के मोटर वाहन की परिभाषा में ऐसे परिवहन वाहन भी सम्मिलित हैं जिनका भार 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, जबकि धारा 2(47) के अंतर्गत “परिवहन वाहन” की अभिव्यक्ति को तार्किक रूप से उस सीमा से अधिक भार वाले वाहनों के संदर्भ में समझा जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि LMV लाइसेंस धारकों को हल्के परिवहन वाहन चलाने से वंचित किया जाए, तो वे अलग एंडोर्समेंट प्राप्त किए बिना छोटे पैमाने की वाणिज्यिक गतिविधियाँ नहीं कर पाएँगे, जो कि अनुचित और विधायी उद्देश्य के विपरीत होगा। अतः अस्पष्टता दूर करने और अन्यायपूर्ण परिणामों से बचने के लिए सामंजस्यपूर्ण व्याख्या आवश्यक थी।

न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि LMV और परिवहन वाहन श्रेणियों के बीच स्पष्ट ओवरलैप है। यद्यपि सभी परिवहन वाहन LMV नहीं होते, परंतु कुछ परिवहन वाहन निश्चित रूप से LMV की परिभाषा में आते हैं। जहाँ कोई परिवहन वाहन धारा 2(21) के अंतर्गत निर्धारित भार की शर्त पूरी करता है, वहाँ अलग से परिवहन वाहन एंडोर्समेंट की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती। न्यायालय ने 1994 के संशोधन की भी समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि धारा 10(2) के अंतर्गत “परिवहन वाहन” शब्द को शामिल करने का उद्देश्य मध्यम और भारी वाहन श्रेणियों को एकीकृत कर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना था, न कि हल्के मोटर वाहनों पर नए प्रतिबंध लगाना।

यह रेखांकित करते हुए कि वैधानिक व्याख्या से अव्यावहारिक या हास्यास्पद परिणाम नहीं निकलने चाहिए, न्यायालय ने कहा कि परिवहन वाहन एंडोर्समेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया में हल्के, मध्यम और भारी वाहनों के बीच कोई भेद किए बिना परीक्षण किया जाता है। यदि मोटर वाहन नियमों के नियम 31 के अंतर्गत निर्धारित कठोर प्रशिक्षण और परीक्षण आवश्यकताओं को ऑटो-रिक्शा जैसे हल्के परिवहन वाहनों के चालकों पर लागू किया जाए, तो यह तर्कहीन और अव्यवहारिक होगा। ऐसी व्याख्या व्यावहारिकता और सामान्य बुद्धि—दोनों के विपरीत होगी।

अंततः, न्यायालय ने सड़क सुरक्षा से संबंधित तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई अनुभवजन्य (empirical) डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि LMV लाइसेंस धारकों द्वारा हल्के परिवहन वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित वाहन चलाना यातायात नियमों के पालन और चालक की सतर्कता पर निर्भर करता है, जो वाहन की श्रेणी से निरपेक्ष सभी चालकों पर समान रूप से लागू होता है। मुकुंद देवांगन के निर्णय से सड़क सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दावे अप्रमाणित पाए गए।

Citation: M/s Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. v. Rambha Devi, reported as 2024 INSC 840, was decided on 6 November 2024 by a Constitution Bench of the Supreme Court of India comprising Chief Justice Dr D.Y. Chandrachud, Justice Hrishikesh Roy, Justice P.S. Narasimha, Justice Pankaj Mittal, and Justice Manoj Misra.