“Justice for Men Raised in the Rajya Sabha” “National Commission for Men: A Step Forward” “Safeguarding Men’s Rights”

The introduction of the National Commission for Men Bill, 2025, proposed by a Member of the Rajya Sabha in the third week of December 2025, marks a significant development in India’s gender justice discourse. The Bill has emerged as a ray of hope for men facing fake and frivolous litigation, particularly in matrimonial disputes and criminal cases, and seeks to address long-standing concerns regarding legal imbalance and misuse of certain provisions of law. Though introduced as a Private Member’s Bill and not sponsored by the Government, the initiative represents a new and evolving phenomenon in Indian legislative history aimed at recognizing and protecting the rights of men within the constitutional framework.

Objective and Institutional Framework:- The Bill proposes the creation of a statutory body titled the “National Commission for Men”, intended to safeguard men’s rights and address legal, social, and psychological challenges incidental thereto. If enacted and assented to by the President of India, the Bill would establish a structured mechanism to ensure fairness, accountability, and gender neutrality in law enforcement and adjudication.

Proposed Structure of the Commission

• An Independent National Commission for Men, constituted as a statutory body under the Ministry of Law and Justice
• A Chairperson appointed by the President of India
• Six Members with gender balance (three men and three women)
• A Legal Advisor nominated by the Chief Justice of India
• Powers and institutional support comparable to other national commissions functioning in India

Core Functions and Focus Areas:- The Bill seeks to:

• Review and recommend reforms in laws impacting men’s rights
• Improve mental health support mechanisms
• Address and respond to rising male suicide rates
• Ensure equity and fairness in matrimonial and criminal laws
• Proposed Legal Reforms
• Section 85 Bharatiya Nyaya Sanhita (Earlier Section 498A IPC)
• To prevent misuse, the Bill proposes:

• Mandatory preliminary police investigation within 30 days before arrest
• Making the offence bailable
• Penalties for false and malicious complaints, including:
• Imprisonment up to five years
• Fine up to ₹25 lakh, payable as compensation for reputational, mental, and career damage
• Gender-Neutral Criminal Law Reforms

• Extension of domestic violence protections to male victims
• Introduction of gender-neutral frameworks for:- Workplace sexual harassment-Sexual offences against men
• False rape allegations to attract: Seven to ten years’ imprisonment & Fine up to ₹10 lakh
• Family Law and Guardianship Reforms

The Bill places strong emphasis on child welfare and parental equality, proposing:

• Shared parenting after separation
• Equal parental rights unless default or unfitness of the male parent is proved
• Anti-parental alienation provisions, punishable with: Up to two years’ imprisonment -Fine up to ₹10 lakh
• Establishment of fast-track / special courts for: False accusation cases-Custody and guardianship disputes
• Mandatory disposal within six months, ensuring timely relief for both genuine victims and falsely accused persons
• Media and Social Media Regulation

To curb trial by media and reputational harm, the Bill proposes:

• Ban on declaring guilt prior to judicial determination
• Penalties for prejudicial reporting: Fine up to ₹50 lakh for media houses- Mandatory public apology
• Penalties for social media platforms spreading unverified allegations: Imprisonment up to three years-Fine up to ₹25 lakh
• Mandatory removal of defamatory content within 24 hours of court orders
• Budgetary Allocation

The Bill proposes a dedicated budget of ₹3,650 crore for the period 2025–2030 to implement and sustain the Commission and its allied mechanisms.

• Criticism and Counter-Perspective:
• The proposed Bill is likely to face criticism on the ground that it may dilute existing women-centric protective laws or could potentially be misused as an intimidatory mechanism against women complainants. Concerns may also be raised that stringent penalties for false cases could discourage genuine victims from approaching the justice system.
• However, it is equally important to acknowledge that constitutional equality demands protection against false and frivolous accusations, irrespective of gender. Safeguarding men from the misuse of criminal and matrimonial laws does not negate women’s rights; rather, it reinforces the principles of fairness, due process, and accountability within the criminal justice system. A balanced legal framework must ensure that genuine victims are protected, while malicious litigation and abuse of law are effectively deterred, thereby strengthening public confidence in gender-neutral justice.

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राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक, 2025 – एक परिष्कृत विश्लेषण

राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक, 2025, जिसे दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में राज्यसभा के एक माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, भारत में लैंगिक न्याय विमर्श के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। यह विधेयक विशेष रूप से वैवाहिक विवादों एवं आपराधिक मामलों में झूठे और तुच्छ मुकदमों का सामना कर रहे पुरुषों के लिए आशा की किरण के रूप में सामने आया है तथा कानून के दुरुपयोग और कानूनी असंतुलन से जुड़ी दीर्घकालिक चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास करता है। यद्यपि यह विधेयक निजी सदस्य विधेयक (Private Member’s Bill) के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसे सरकार का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त नहीं है, फिर भी यह भारतीय विधायी इतिहास में एक नवीन और विकसित होती हुई पहल है, जिसका उद्देश्य संविधानिक ढांचे के अंतर्गत पुरुषों के अधिकारों की पहचान एवं संरक्षण करना है।

उद्देश्य एवं संस्थागत ढांचा

यह विधेयक “राष्ट्रीय पुरुष आयोग” नामक एक वैधानिक संस्था की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनसे संबंधित कानूनी, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान करना है। यदि यह विधेयक पारित होकर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है, तो यह कानून प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और लैंगिक तटस्थता सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करेगा।

आयोग की प्रस्तावित संरचना

• स्वतंत्र राष्ट्रीय पुरुष आयोग, जो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय होगा
• अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी
• छह सदस्य, जिनमें लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए तीन पुरुष एवं तीन महिलाएं होंगी
• विधिक सलाहकार, जिनका नामांकन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा
• भारत में कार्यरत अन्य राष्ट्रीय आयोगों के समान शक्तियाँ एवं संस्थागत समर्थन

प्रमुख कार्य एवं फोकस क्षेत्र

यह विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को साधने का प्रयास करता है:

• पुरुषों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा एवं सुधार हेतु सिफारिश
• मानसिक स्वास्थ्य सहायता तंत्र को सुदृढ़ करना
• पुरुष आत्महत्या दर में वृद्धि जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं का समाधान
• वैवाहिक एवं आपराधिक कानूनों में समानता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना

प्रस्तावित विधिक सुधार

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85

(पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A)

कानून के दुरुपयोग को रोकने हेतु विधेयक में प्रस्ताव है: गिरफ्तारी से पूर्व 30 दिनों के भीतर अनिवार्य प्रारंभिक पुलिस जांच, अपराध को जमानती बनाया जानाI

• झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के लिए दंडात्मक प्रावधान, जिनमें शामिल हैं: पाँच वर्ष तक का कारावास, ₹25 लाख तक का जुर्माना, जो आरोपी को उसकी प्रतिष्ठा, मानसिक पीड़ा एवं करियर क्षति की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा

लैंगिक-तटस्थ आपराधिक कानून सुधार

• घरेलू हिंसा कानूनों का विस्तार, ताकि पुरुष पीड़ितों को भी संरक्षण प्राप्त हो
• निम्नलिखित के लिए लैंगिक-तटस्थ ढांचा: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न-पुरुषों के विरुद्ध यौन अपराध
• झूठे बलात्कार आरोपों के लिए: 7 से 10 वर्ष का कारावास- ₹10 लाख तक का जुर्माना

पारिवारिक कानून एवं संरक्षकता सुधार

यह विधेयक बाल कल्याण एवं अभिभावकीय समानता पर विशेष बल देता है:

• वैवाहिक विच्छेद के पश्चात संयुक्त पालन-पोषण (Shared Parenting)
• जब तक पुरुष अभिभावक की अक्षमता सिद्ध न हो, समान अभिभावकीय अधिकार
• पैरेंटल एलियनेशन (Parent Alienation) के विरुद्ध प्रावधान: दो वर्ष तक का कारावास-10 लाख तक का जुर्माना
• निम्नलिखित के लिए फास्ट ट्रैक / विशेष न्यायालयों की स्थापना: झूठे आरोपों के मामले- अभिरक्षा एवं संरक्षकता विवाद
• छह माह के भीतर अनिवार्य निपटान, जिससे वास्तविक पीड़ितों एवं झूठे आरोपों से ग्रस्त व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिल सके

मीडिया एवं सोशल मीडिया नियमन

मीडिया ट्रायल एवं प्रतिष्ठा हानि को रोकने हेतु विधेयक में प्रस्ताव है:

• न्यायिक निर्णय से पूर्व दोष घोषित करने पर प्रतिबंध
• पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए दंड: मीडिया संस्थानों पर ₹50 लाख तक का जुर्माना-अनिवार्य सार्वजनिक माफीI
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अप्रमाणित आरोप फैलाने पर: तीन वर्ष तक का कारावास-₹25 लाख तक का जुर्माना
• न्यायालय के आदेश के 24 घंटे के भीतर मानहानिकारक सामग्री हटाना अनिवार्य

बजटीय प्रावधान

विधेयक में 2025 से 2030 की अवधि के लिए ₹3,650 करोड़ के पृथक बजट का प्रस्ताव है, जिससे आयोग एवं उससे संबंधित तंत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

आलोचना एवं प्रतिपक्ष दृष्टिकोण

यह प्रस्तावित विधेयक इस आधार पर आलोचना का सामना कर सकता है कि यह महिला-केंद्रित संरक्षण कानूनों को कमजोर कर सकता है अथवा महिलाओं के विरुद्ध दबाव या भय का साधन बन सकता है। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि झूठे मामलों के लिए कठोर दंड वास्तविक पीड़ितों को न्याय प्रणाली तक पहुँचने से हतोत्साहित कर सकता है।

तथापि, यह भी उतना ही आवश्यक है कि संवैधानिक समानता (अनुच्छेद 14) के अंतर्गत झूठे और तुच्छ आरोपों से संरक्षण प्रत्येक नागरिक को, लिंग भेद से परे, उपलब्ध हो। पुरुषों को कानून के दुरुपयोग से बचाना महिलाओं के अधिकारों का निषेध नहीं करता, बल्कि यह निष्पक्षता, विधिक प्रक्रिया और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को और सुदृढ़ करता है। एक संतुलित विधिक ढांचा वही है जो वास्तविक पीड़ितों की रक्षा करे और साथ ही दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाजी एवं कानून के दुरुपयोग को प्रभावी रूप से रोके, जिससे लैंगिक-तटस्थ न्याय प्रणाली में जन-विश्वास मजबूत हो।